नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को कहा कि गुजरात हाईकोर्ट के आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण खत्म करने के फैसले पर रोक
जारी रहेगी, लेकिन राज्य में पटेल आंदोलन के बाद अस्तित्व में आए आरक्षण के
आधार पर कोई दाखिला नहीं होगा।
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