आगरा। सरकारी विभागों में घूस लेने वाले
अधिकारियों और कर्मचारियों की शामत आने वाली है। कई सरकारी विभागों से रिश्वतखोरी
की लगातार मिल रही शिकायतों को प्रशासन ने काफी गम्भीरता से लिया है। सरकारी
विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिलाधिकारी गौरव दयाल ने प्लान तैयार किया
है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के लिये एनआईसी कलक्ट्रेट में Say No To Corruption (SNTC) प्रकोष्ठ का गठन करने का फैसला लिया गया है।
इसका प्रभारी जिला
सूचना विज्ञान अधिकारी बीपी सिंह को बनाया गया है। बीपी सिंह ने बताया कि एसएनटीसी
प्रकोष्ठ की ओर से हर रोज रैण्डम बेसिस पर जनपद में 100 ऐसे व्यक्तियों से
फोन पर वार्ता कर यह जानकारी प्राप्त की जाएगी कि उनकी ओर से प्राप्त किए गए
सरकारी लाभ या प्रमाणपत्र आदि के प्रक्रिया के दौरान किन कर्मचारियों और
अधिकारियों ने कितना धन मांगा। वार्तालाप को वॉयस रिकॉर्डर मशीन में रिकॉर्ड किया
जाएगा।
वॉयस रिकॉर्डर को पर्याप्त प्रमाण मानते
हुए दोषियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होगा कि
वह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सूचना, वॉयस रिकॉर्डिंग प्रमाण सहित उपरोक्त सेल को किसी समय उपलब्ध
करा सकेगा, जिसको संज्ञान में
लेकर सेल प्रभारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यदि किसी व्यक्ति
को कोई ट्रैप कराना चाहता है तो भी वह सेल प्रभारी से सम्पर्क करेगा। सेल प्रभारी
द्वारा व्यक्ति को सेल परिसर में बुलाकर वहां उपलब्ध रिकॉर्डर मशीन से जुड़े हुए
टेलीफोन के माध्यम से आरोप अधिकारी, कर्मचारी से शिकायतकर्ता की दूरभाष पर
वार्ता करायी जायेगी, ताकि अवैध धन की मांग करने से सम्बन्धित वार्तालाप को रिकॉर्ड
किया जा सके।
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