संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव ई गंभीर ने कहा कि मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन आतंकवाद है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति है। जब इसका इस्तेमाल सरकारी नीति के तौर पर किया जाता है, तो यह एक युद्ध अपराध है। भारत पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में देखता है। जो आतंकी युद्धों में अरबों डॉलर का इस्तेमाल आतंकी प्रशिक्षण, वित्त पोषण और मदद के लिए करता है। जबकि इसमें की अधिकतर राशि अंतरराष्ट्रीय मदद से मिली हैं।
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