जयपुर। 8वीं कक्षा तक फेल नहीं करने की नीति में बदलाव करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। केंद्र सरकार जैसे ही शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन करेगी, प्रदेश में सबसे पहले नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव होगा। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। संभवतया आगामी सत्र से बदलाव लागू हो सकता है। इसमें चौथी कक्षा तक फेल नहीं करने का प्रावधान होगा। इसके बाद हर कक्षा का लर्निंग लेवल तय होगा। विद्यार्थी को 5 से 8वीं कक्षा तक पास होने के लिए लर्निंग लेवल प्राप्त करना होगा। पहली बार लेवल प्राप्त नहीं करने पर एक अवसर और मिलेगा। इसके बाद भी तय लेवल प्राप्त नहीं करने पर फेल कर दिया जाएगा। आरटीई एक्ट में संशोधन के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव करने में अधिक परेशानी नहीं होगी। नए प्रावधानों में 8वीं 5वीं तक बोर्ड गठन का प्रस्ताव है। प्रदेश में 8वीं बोर्ड पहले से है, 5वीं की बोर्ड परीक्षा का प्रावधान इस साल लागू हो गया। हालांकि जब तक केंद्र एक्ट में संशोधन नहीं कर देती, इन कक्षाओं में किसी को फेल नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव के बाद प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। अभी दसवीं तक केवल 54 फीसदी बच्चे और बारहवीं तक केवल 27 फीसदी बच्चे ही पहुंच रहे हैं। बदलाव से 12वीं तक पहुंचने वालों की तादात में बढ़ोतरी होगी। बता दें कि नई दिल्ली में मंगलवार को हुई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में नो डिटेंशन पॉलिसी की समीक्षा के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष और प्रदेश के शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति में बदलाव की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इस बारे में देवनानी ने कहा कि केंद्र के आरटीई में संशोधन के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी में बदलाव सबसे पहले राजस्थान में लागू होगा। चौथी कक्षा तक कोई फेल नहीं किया जाएगा। इसके बाद हर कक्षा में पास होने के लिए विद्यार्थी को तय लर्निंग लेवल प्राप्त करना होगा।
इस साल 11 लाख ने दी थी 8वीं बोर्ड की परीक्षा
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