दिल्ली सरकार ने पीठ को सूचित किया कि उसकी ओर से एक उच्चस्तरीय समिति का
गठन किया गया है और वह दो दिनों के भीतर एनजीटी में स्थिति रिपोर्ट दाखिल
कर देगी। पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से यह सूचित किए जाने पर नाखुशी जतायी
और सुनवाई को 19 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया।
एनजीटी ने हाल ही में दिल्ली
सरकार, नागरिक निकायों समेत अन्य सार्वजनिक प्राधिकारों की ओर से किए गए
दावों को अविश्वसनीय और गलत बयानबाजी करार दिया था।
यह दावे डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में
किए गए थे। साथ ही पीठ ने कहा कि जनता को मूल अधिकार के तहत स्वस्थ्य और
साफ पर्यावरण मुहैया कराना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें वित्तीय सीमाएं आडे
नहीं आनी चाहिए।
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