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बाल विवाह रोकने के लिए जनजागृति आवश्यक-भदेल

Necessary to prevent child marriages awareness-Bdel - Bharatpur News in Hindi

भरतपुर। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता भदेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कलंक एवं अभिशाप है, इसे रोकने के लिए हमें कानून की अपेक्षा सामाजिक जन चेतना एवं जनजागृति लाने के प्रयास की महती आवश्यकता है।
उन्होंने जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे महिला एवं बाल विकास विभाग की सामाजिक योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए अपने-अपने क्षेत्र की पात्र महिला एवं बच्चों को आगे लाकर अधिक से अधिक लाभ दिलवाएं। उन्होंने जिला स्तर पर विभागीय योजनावार कार्ययोजना तैयार कर साप्ताहिक बैठक में समीक्षा करने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आंगनवाडी क्षेत्रों के 2 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी एवं नन्दघर से जोडक़र उनके स्वास्थ्य की जांच कर कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों का उपचार स्थानीय एमटीसी केन्द्रों पर कराए। इसके साथ ही बच्चों से भावनात्मक लगाव के माध्यम से उनको प्ले ग्रुप के माध्यम से चित्र एवं मानसिक खेलों के माध्यम से शिक्षा से जोडें। उन्होंने कहा कि जिले में किराये के भवनों में चल रहे आंगनवाडी केंन्द्रों के लिए प्रशासन की ओर से भूमि का पट्टा उपलब्ध कराने पर विभाग नवीन आगंनवाडी केंन्द्र निर्माण के लिए 7 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा।
उन्होंने जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों को अतिक्रमण मुक्त कराने, विभाग के माध्यम से महिलाओं के लिए चल रहे प्रशिक्षण केन्द्रों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण कराने के निर्देश जिला कलेक्टर को दिए। उन्होंने समस्त विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए जुडो-कराटे का प्रशिक्षण सर्व शिक्षा अभियान एवं पुलिस विभाग के सहयोग से दिलाए जाने की बात कही। उन्होंने सामूहिक विवाह पर चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के यह स्पष्ट निर्देश हैं कि सामूहिक विवाह आयोजन में उपस्थित जनप्रतिनिधि मुख्य अतिथि के माध्यम से मुख्यमंत्री के बधाई संदेशों का वितरण कराया जाए तथा बधाई संदशों का पठन भी किया जाए। उन्होंने कहा कि जो आंगनवाडी केन्द्र नियमित रूप से संचालित नहीं होंगे एवं निरीक्षण के दौरान बंद पाए जाएंगेे ऐसे केन्द्रों की आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को नोटिस देकर मानदेय सेवा से मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विधायक विजय बंसल, नगर विधायक अनीता सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त निदेशक पोषाहार मनोज जैन, महिला एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक रामअवतार गुर्जर, सीईओ जिला परिषद अंशदीप, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर दिनेश जांगिड, उपखण्ड अधिकारी भरतपुर पुष्कर मित्तल सहित शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, सीडीपीओ, साथिन, एलएस आदि मौजूद थे।

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