जयपुर । वसुंधरा कैबिनेट ने सामूहिक विवाह आयोजनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी की है। कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सामूहिक विवाह कराने वाली संस्थाओं को पहले जिला कलक्टेर कार्यालय के पंजीकरण कराना जरूरी होता था, लेकिन अब ऐसी संस्थाएं एडीएम कार्यालय से भी अपना पंजीकरण करवा सकेगी। साथ ही सामूहिक विवाह में विवाह करने वाले प्रत्येक वैवाहिक जोड़े को 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं सामूहिक विवाह कराने वाली संस्था को 15 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में अगले सत्र से नए खुलने वाले 8 मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कार्य शुरू हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि राजस्थान मेडिकल सोसायटी के जरिये इन आठों मेडिकल कॉलेजों का संचालन होगा। चिकित्सा मंत्री इस मेडिकल सोसायटी के चेयरमैन होंगे। उन्होंने बताया कि यह सोसायटी फीस और फैकल्टी का निर्धारण करेगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों का वेतनमान भी यह सोसायटी तय करेगी। राठौड़ ने बताया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के मॉडल पर यह नए मेडिकल कॉलेज कार्य करेंगे। [# इस मंदिर में सात दिन जलाए दीपक, हो जाएगी शादी ] [# अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
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