नई दिल्ली। गत 8 नवंबर को लागू किए गए नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल
पेमेंट को बढावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन्हीं कदमों में से
एक है इन्सेन्टिव स्कीम के जरिए डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करना।
इस
प्रस्तावित स्कीम के तहत लोगों को कई तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। हर हफ्ते
जहां लकी ड्रॉ निकाला जाएगा वहीं हर तीन महीने पर यूजर्स को ग्रैंड प्राइज
दिया जाएगा।
नीति आयोग ने शनिवार को इस प्रस्तावित स्कीम से जुडी बातों की जानकारी दी।
आयोग ने कहा कि उसने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से अनुरोध
किया है कि वह डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना जल्द
लागू करें। बता दें कि एनपीसीआई एक गैर-लाभकारी कंपनी है जो भारत को कैशलेस
समाज की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है।
इन्सेन्टिव स्कीम की प्रमुख बातें ...
जो भी ग्राहक और विक्रेता डिजिटल पेमेंट करते हैं, वे इस योजना का लाभ उठा
सकते हैं। इस स्कीम के तहत दो स्तर पर इन्सेन्टिव की रकम मिलेगी। पहला, हर
हफ्ते भाग्यशाली विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाने के लिए लकी ड्रॉ निकाला
जाएगा। ऎसा उस हफ्ते जेनरेट हुए ट्रांजैक्शन आईडी के जरिए किया जाएगा।
दूसरा, हर तीन महीने में उपभोक्ताओं में से कुछ को एक ग्रैंड प्राइज दिया
जाएगा।
योजना में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि गरीबों, लोअर मिडल क्लास और छोटे
व्यापारियों को प्राथमिकता मिले।
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