जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त वैभव गालरिया की अध्यक्षता में सोमवार
को मंथन सभागार में आयोजित बैठक में विधानसभा प्रश्नों, डीटीएस, 90ए व बी,
न्यायालय मं विचाराधीन प्रकरण, राजकीय विभागों को भू-आवंटन, सूचना और
प्रौद्योगिक प्रकोष्ठ सहित सहकारी प्रकोष्ठ की समीक्षा की गई। [ श्याम मसाले ने कराई घर घर में मौजूदगी दर्ज] [ ताना मारने पर बसाया था यह शहर] [ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
बैठक
में गालरिया ने विधानसभा प्रश्नों का प्रत्युत्तर शीघ्र देने तथा
डीटीएस के लंबित सभी प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने 90ए संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिनकी 90ए संभव
नहीं है उन्हें निरस्त कर प्रकरण का डिस्पोजल करें। बैठक में 90ए व 90बी के
लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए। इसके लिए गत
दिनों जोन-09, 12 एवं 14 के शिविर लगाए गए थे, जिसमें 19 योजनाओं के नियमन शिविर के लिए सहमति दी गई। इसी तरह जोन-07, 08 और 10 के शिविर इस सप्ताह भी शिविर आयोजित करवाने के निर्देश दिए ताकि नियमन शिविर कार्यक्रम घोषित
किया जा सके। उन्होंने सरकारी
संस्थाओं/विभागों के भू-आवंटन संबंधी प्राप्त सभी प्रकरणों का 10 मार्च तक
अभियान चलाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों
द्वारा जिस स्थान पर भूमि चाही गई वहाॅ भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति
में जेडीए के लैण्ड बैंक से जाॅच कर संबंधित विभाग को अन्यत्र भूमि का
विकल्प देकर सहमति ली जाए। विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों तथा
अवमानना संबधी मामलों के जवाब भिजवाने के लिए कहा। इस कार्य को गति देने के
लिए जोनवार एक वकील लगाने तथा सिविल एवं ट्रिब्यूनल कोर्ट के प्रकरण में
ओआईसी तहसीलदार को बनाने पर भी विचार किया गया।
जेडीए
का अधिक से अधिक रिकाॅर्ड कम्प्यूटराईजड हो सके इसके लिए गत दिनों सभी
प्रकोष्ठों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रकोष्ठ द्वारा
प्रषिक्षण दिया गया था, उसकी जानकारी लेते हुए जेडीसी ने कहा कि अब तक
जेडीए में गृह निर्माण सहकारी समितियों, निजी खातेदारी, 90बी की अनुमोदित
योजनाओं का संपूर्ण रिकाॅर्ड यथा अनुमोदित नक्शा, सदस्यता सूची, जारी पट्टे
आदि अपलोड करवाया जाए। सहकारिता प्रकोष्ठ को निर्देश दिए कि सहकारिता
प्रकोष्ठ में प्रस्तुत 1722 योजनाओं के अतिरिक्त विभिन्न जोन्स में
प्रस्तुत 634 योजनाओं का समन्वय से रिकाॅर्ड लेकर अपलोड किया जाए।
उपायुक्तों को भी निर्देश दिए कि गैर अनुमोदित योजनाओं की सूची रिकाॅर्ड के
साथ सहकारिता प्रकोष्ठ में भिजवाई जाए।
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