चंडीगढ़। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पहली अप्रैल, 2017 से लागू करने की तैयारियों के मामले में हरियाणा देश के पहले पांच राज्यों में शामिल है। यह जानकारी हरियाणा के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शुक्र्रवार को हरियाणा निवास में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन, हरियाणा के प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक के उपरांत संवाददाताओं से बातचीत के दौरान दी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में एक समान कर प्रणाली, राज्यों व केंद्र के बीच कर व्यवस्था के सरलीकरण की दिशा में जीएसटी एक क्रांतिकारी पहल है। वहीं 500 व 1000 रुपए की पुरानी करंसी के बंद होने से कालेधन, भ्रष्टाचार व नकली मुद्रा के परिचालन पर रोक लगी है। जिससे भारत न केवल आर्थिक बल्कि सामरिक दृष्टि से भी मजबूत होगा। नोटबंदी के उपरांत बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने अभूतपूर्व व अद्वितीय कार्य किया है। इतना ही नहीं देश के नागरिकों ने सैनिक बनकर समस्याओं को स्वीकार करते हुए सरकार के निर्णय का समर्थन किया है। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।
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