वित्त मंत्रालय ने 22 नवंबर तक सभी मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच आम राय बनाने का लक्ष्य रखा है। जीएसटी विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पारित कराने के मद्देनजर जीएसटी परिषद की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविन्द सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने अधिकांश वस्तु और सेवाओं के लिए 17 से 18 प्रतिशत जीएसटी की स्टैंडर्ड रेट तथा कुछ वस्तुओं पर 12 प्रतिशत की दर जबकि विलासता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की थी। वहीं सोना व चांदी जैसी कीमती धातुओं पर समिति ने 2 से 6 प्रतिशत जीएसटी की दर रखने को कहा गया था।
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