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डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल, डीजल, रेल टिकट सस्ता, जीवन बीमा पर छूट

government to encourage cashless transactions, jaitely announces many concessions - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि अब कैश लैस लेनदेन को बढावा दिया जाएगा। अभी कैशलेस लेनदेन 40 फीसदी तक पहुंच गया है। ये जानकारी वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरूवार शाम को दी।

जेटली के अनुसार ये भी फैसला किया गया कि पेट्रोल-डीजल की खरीद पर कार्ड से भुगतान पर कुल बिल में 0.75 फीसदी रियायत मिलेगी।सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल पंप पर अभी ही 40 प्रतिशत लेनदेन कैशलेस हो गया है। रोजाना 4.5 करोड़ उपभोक्ता 1,800 करोड़ रुपये का डीजल और पेट्रोल खरीदते है। जेटली ने नोटबंदी की वजह से कैश की भारी किल्लत को झेल रही आम जनता के लिए कुछ राहत भरी घोषणा की है।

ऑनलाइन रेल टिकट खरीदने पर 10 लाख रूपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। रेल सुविधाओं के ऑनलाइन पेमेंट पर 5 फीसदी छूट दी जाएगी। ये भी बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की पोर्टल से पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने पर भी छूट मिलेगी। टोल नाकों पर ई-पेमेंट पर 10 प्रतिशत की छूट का भी प्रावधान है।

जेटली ने बताया कि रिजर्व बैंक तय योजना के हिसाब से ही नोट जारी कर रहा है। हमारा मकसद नगदी को कम और डिजिटल लेनदेन को बढाना है। उन्होंने बताया, जो डिजिटल मोड से पेट्रोल/ डीजल का भुगतान करेंगे, उन्हें 0.75 फीसदी डिस्काउंट मिलेगा। 1000 की आबादी के गावों को दो पीओएस मशीन फ्री मिलेंगी। इसके लिए एक लाख गांव चुने जाएंगे।

रेलवे के मासिक टिकटों की खरीद डिजिटल तरीके से करने पर एक जनवरी से 0.5 प्रतिशत की छूट। मुंबई लोकल से की जाएगी छूट देने की शुरूआत। ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग पर 10 लाख का दुर्घटना बीमा। उन्होंने कहा, 58 प्रतिशत टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं। रेलवे सुविधा बुकिंग में भी 5 प्रतिशत रियायत। उन्होंने कहा, नाबार्ड की तरफ से रूपे कार्ड दिए जाएंगे।

वित्तमंत्री की घोषणाएं...

- डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण और सहकारी बैंकों में किसानों को जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उन्हे RUPAY किसान कार्ड दिया जाएगा।
- डिजिटल पेमेंट से सीजनल और मासिक रेल पास खरीदने पर 0.5 फीसदी का लाभ यात्रियों को मिलेगा।
- रेलवे का ई टिकट खरीदने पर सरकार 10 लाख का बीमा कवर निशुल्क देगी।
- रेलवे में अन्य सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से इंश्योरेंस लेने पर और प्रीमियम देने पर जनरल इंश्योरेंस पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- लाइफ इंश्योरेंस पर 8 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- नेशनल हाइवे पर जो कार्ड्स का इस्तेमाल करके डिजिटल पेमेंट करेंगे, उन्हें 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्वाइप मशीन और माइक्रो एटीएम को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 की आबादी में 2 POS (कार्ड स्वापिंग मशीन) मशीन दी जाएंगी। इसके लिए पहले 1 लाख गांवों का चयन होगा।


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