सरकार ने नहीं की एसवाईएल मामले में मजबूत कानूनी पैरवी-माजरा

khaskhabar.com : सोमवार, 23 जनवरी 2017 10:12 AM

कैथल। एसवाईएल मामले में केंद्र व हरियाणा सरकार की ढुलमुल नीति तथा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हरियाणा के स्टैंड को सही तरीके से पेश न करने पर इसे किसानों के हितों पर कुठाराघात है, जिस कारण सिंचाई के लिए पानी के संकट से जूझ रहे हरियाणा किसान की फजीहत हो रही है। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव एवं इनैलो नेता रामपाल माजरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सतुलज यमुना लिंक नहर के निर्माण का आदेश दिया था। जिसे टालने के लिए पंजाब विधानसभा उसी साल पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पारित कर दिया और राज्यपाल ने भी उस पर मोहर लगा दी। यह कानून आज भी प्रभावी है, यह बात सोलिस्टर जरनल ने केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी। माजरा ने हरियाणा सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि इस कानून को निरस्त करने के लिए सरकार ने आज तक कोई याचिका दायर नहीं की है जिससे यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में हरियाणा के स्टैंड को कानूनी तौर पर मजबूती से पेश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का एसवाईएल मामले में दोहरा स्टैंड है। इनैलो नेता ने कहा कि पंजाब के राजनेता चुनाव के दिनों में इस मसले को उठाकर राजनीति लाभ लेने की कोशिश करते रहे हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जनवरी को पंजाब की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें इस केस की सुनवाई अगली सरकार के गठन तक स्थगित करने का आग्रह किया था।

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