बैठक के अन्य एजेंडों में जीएसटी की वास्तविक दर, विभिन्न स्लैबों, नई
प्रणाली में शामिल की जाने वाली व छूट पाने वाली चीजों पर चर्चा तथा
केंद्रीय, राज्य और समेकित जीएसटी कानूनों के मसौदे को तैयार करना शामिल
है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं जीएसटी की प्रगति पर नजर बनाए हुए
हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पिछले सप्ताह जारी बयान में कहा गया
था, ‘‘प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि एक अप्रैल, 2017 से पहले सभी
जरूरी कार्यवाही पूरी कर ली जाए।’’
(आईएएनएस)
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