धर्मशाला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा ज़िला के ज्वाली उपमण्डल के अंतर्गत शहीद अजीत सिंह लाहरू-मरियाना-मेलाला सड़क के निर्माण के लिए 960000 रुपये की राशि स्वीकृत की। उन्होंने गन लाईसेंस के नवीनीकरण पर बढ़ाए गए शुल्क के मामले की समीक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ उपलब्ध करवाने की मांग पर भी विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री धर्मशाला में राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करने हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने राजपूत समुदाय द्वारा देश की सीमाओं पर दिए गए बलिदान व योगदान को याद करते हुए कहा कि समुदाय का समृद्ध इतिहास उच्च परम्पराओं व मूल्यों से सराबोर है। इस समुदाय की समाज के विकास व उत्थान में भी अग्रणी भूमिका रही है। [@ सदन में गूंजा डाकू गब्बर सिंह का डायलॉग] [@ अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे]
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समाज के उत्थान के लिए अनेक नीतियां व कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं और गत चार वर्षों के दौरान प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अर्जित करने के लिए वार्षिक आय सीमा को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पैंशन के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 3.87 लाख पात्र लोगों को पैंशन दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों को पारदर्शी, उत्तरदायी व कुशल प्रशासन प्रदान कर रही है और हम विकास के क्षेत्र में नए युग की ओर अग्रसर है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को समावेशी विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े राज्यों की श्रेणी में दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए है। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में समान, तीव्र व संतुलित विकास सुनिश्चित बनाया है और धर्मशाला को प्रदेश की दूसरी राजधानी का दर्जा देना इस दिशा में बड़ा कदम है। इससे पूर्व, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने मुख्यमंत्री तथा राजपूत समुदाय के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी समुदायों के कल्याण व उत्थान के लिए वचनबद्ध है और गत चार वर्षों में सरकार द्वारा विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और आज राज्य देशभर में विकास के क्षेत्र में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रगतिशील नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए है। कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने इस अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अतिरिक्त सचिव, सामान्य प्रशासन डॉ. अश्वनी शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया। बैठक में राजपूत समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण प्रदान करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला लकारा, राजकीय उच्च पाठशाला बंदला, राजकीय प्राथमिक पाठशाला सपेरू में अतिरिक्त आवास भवनों का निर्माण, राजपूत संग्रहालय का निर्माण, सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत सपेरू में पुल का निर्माण, मण्डी ज़िला के सुकेती खड्ड से पेयजल योजना, पालमपुर क्षेत्र के विद्युत परियोजना द्वारा लाड़ा के अंतर्गत धनराशि जमा करवाना, पालमपुर वन क्षेत्र के रच्चयारा बस्ती में पार्क का निर्माण, प्रत्येक पंचायत में गौसदनों को खोलना, प्रत्येक ज़िला में मुख्यालय स्तर पर महाराणा प्रताप भवन, लैंड टेनेंसी एक्ट 1972, राजपूत कल्याण बोर्ड की अलग से वेबसाईट, हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक की लंगाना पंचायत में शाखा खोलने इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई।
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