ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने नाम बदले के पीछे किसी कारण की पुष्टि नहीं की है। इंदिरा आवास योजना के तहत इस वर्ष सरकार का 38 लाख मकान बनवाने का लक्ष्य है। जिनमें से करीब 10 लाख घर बनकर तैयार हैं। एक अप्रैल 2017 से यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना मे समाहित कर दी जाएगी।
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