श्रीगंगानगर । संभागीय आयुक्त सुआलाल ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को इनके हक का पूरा पानी मिले, इसके लिये हम प्रयासरत है तथा नहरों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जायेगा,जिससे कि नहरों में पूरी क्षमता के साथ पानी चलाया जा सकें।
संभागीय आयुक्त सर्किट हाउस में किसानों व किसान प्रतिनिधियों से जनसुनवाई के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि नहरों की सफाई के लिये आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नही है तथा सभी नहरें समय-समय पर साफ होती रहे, ऐसी व्यवस्था की जायेगी। नहरों के पट्टड़ों के उपर भविष्य में वन विभाग पेड़ नही लगाये तथा वर्तमान में पट्टड़ों पर खड़े पेड़ जो नहर वितरिकाओं को क्षति पहुंचाते है, उन्हें विभागीय नियमानुसार हटाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नहरों को क्षति पहुंचाने वाली समस्या जायज है। किसान प्रतिनिधियों ने फसलों का लिया जाने वाला मामला (लगान) को सीसीए के अनुसार लेने का सुझाव दिया। इस संबंध में इस पर राज्य स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।
किसान प्रतिनिधियों संगठनों ने अक्टूबर माह में नहरबंदी के संबंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किये। अधिकांश का कहना था कि बंदी से पूर्व अगर ज्यादा पानी लिया जाकर बुआई का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है, तो बंदी प्रस्तावित की जा सकती है। जिला कलक्टर पी.सी.किशन ने कहा कि नहर सदस्यों, अध्यक्षों को नहर रेगुलेशन के अनुरूप नहर खुलने व बंद होने के समय की जानकारी देने के लिये सिंचाई विभाग को एक ऐप बनाने के निर्देश दिये, जिससे कि समय-समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सकें। किसान संगठनों ने कई स्थानों पर नहरों के मोघें निर्धारित आकार से बड़े होने की शिकायत की, इस पर जिला कलक्टर ने आश्वस्त किया कि ऐसे सभी मोघों की जांच करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि कुछ प्रभावशाली या एक समूह में आकर अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश नही होने दी जायेगी। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर विपिन कुमार, एडीएम प्रशासन श्री करतार सिंह पूनिया, सिंचाई विभाग के आर.के.चौधरी, अधिक्षण अभियंता अरूण, सीएडी के अधीक्षण अभियंता एस.के.अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, नहरों के अध्यक्ष, सदस्य किसान तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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