नई दिल्ली। सीएजी यानी नियत्रक-महालेखा परीक्षक ने पिछले साल एनडीए
सरकार की ओर से कराई गई कोयला खदानों की ई-नीलामी में गडबडियां पकडी हैं।
कैग का कहना है कि जॉइंट वेंचर्स या सब्सिडियरीज के जरिए कॉरपोरेट ग्रुप्स
के कई बोलियां दाखिल करने से यह सुनिश्चित नहीं हुआ कि पहले दो चरणों में
प्रतिस्पर्द्धा का ठीक-ठाक स्तर हासिल हुआ।
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