नई दिल्ली। केंद्र
सरकार ने कहा है कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारियों का वार्षिक अप्रेजल या
इंक्रीमेंट नहीं होगा, जिनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा। वित्त
मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन संबंधी
अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब कर्मचारियों के प्रमोशन और वार्षिक
इंक्रीमेंट के संबंधित बेंचमार्क का नया स्तर अब अच्छा से बहुत
अच्छा किया गया है।
मंत्रालय ने यह भी कहा कि पहले की तरह 10 साल, 20 और 30 साल की सेवा से
संबंधित मोडीफाइड एर्श्योड करियर प्रोगेशन (एमएसीपी) स्कीम को जारी रखा
जाएगा। जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन एमएसीपी के लिए निर्धारित बेंचमार्क या
पहले 20 सालों की सेवा के दौरान नियमित प्रमोशन के लिए अपेक्षित नहीं पाया
जाएगा तो ऐसे कर्मचारियों की वार्षिक इंक्रीमेंट को रोक देने संबंधित
सिफारिश को `स्वीकार` कर लिया गया है।
वेतन आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि अभी यह आम
भावना है कि समय के साथ पदोन्नति और इंक्रीमेंट अपने आप होता जाता है। इस
लिहाज से कई बार काम के प्रदर्शन को कई कर्मचारियों द्वारा संजीदगी से
नहीं लिया जाता। उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहता। इस पर लगाम
लगाने के लिए कमीशन ने सिफारिश की थी कि ऐसे लोगों का वार्षिक इंक्रीमेंट
रोक दिया जाना चाहिए। जिसे स्वीकार कर लिया गया है।
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