जौनपुर। केराकत तहसील क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-233 के निर्माण
से प्रभावित 20 गांवों के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने अधिग्रहीत भूमि के उचित मुआवजे
का निर्धारण सम्बंधित अधिकारियों द्वारा न किये जाने से आक्रोशित होकर मतदान के बहिष्कार
का निर्णय लिया है। ग्रामीणों ने चुनाव आयोग लखनऊ में प्रार्थना पत्र देकर इसकी सूचना
दी है। [@ Punjab election-सेना के अफसरान रहें ये अब कौनसा मैदान मारने की तैयारी में है...]
प्रार्थना पत्र में किसानों ने आरोप लगाया की राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण
हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवज़े का उचित निर्धारण सम्बंधित अधिकारियो द्वारा नहीं किया
जा रहा है। ग्रामीणों ने लिखा कि इसी मार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवज़ा
वाराणसी व आजमगढ़ में 13 गुना दिया जा रहा है। मुआवज़ा के निर्धारण में असमानता को लेकर
जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट से डायरेक्शन
लाया गया फिर भी उच्चाधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। जिससे निराश
होकर हम मतदान का बहिष्कार करेंगे।
प्रतिनिधि मंडल में रामेश्वर सिंह, राजेन्द्र सिंह, अरविन्द पाण्डेय,
राजू सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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