वहीं मेघराज जिंदल ट्रस्ट द्वारा सहभागी जल विकास योजना के तहत दी गई सहयोग
राशि वापस देने पर बोर्ड ने प्रस्ताव पास नहीं किया, जिससे यह मामला अब
लटक गया है। इसके अलावा अतिक्रमण तोडऩे के बाद बनने वाले फुटपाथ की
निर्धारित चौड़ाई पर भी चर्चा करके प्रस्ताव पास किया गया। बोर्ड में आमजन
से जुड़ी खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र आवेदनों को शामिल करने को हरी झंडी
दी गई।
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