जयपुर। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में 3 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप ओएसिस, सीआईआई एवं आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से राज्य के प्रत्येक संभाग में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जयपुर, उदयपुर व जोधपुर के केन्द्र यथाशीघ्र शुरू कर दिए जाएंगे। माहेश्वरी सदन में मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर हुई बहस का जवाब दे रही थीं।
माहेश्वरी ने कहा कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए शीघ्र ही विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टार्ट अप ओएसिस, सीआईआई एवं आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से राज्य के प्रत्येक संभाग में इन्क्यूबेशन सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जयपुर, उदयपुर व जोधपुर के केन्द्र यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 2016-17 में रिक्त पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत रीट के माध्यम से 2400 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के साथ ही आरपीएससी के माध्यम से 690 वरिष्ठ अध्यापक, 134 प्राध्यापक एवं 42 प्रधानाध्यापक-प्रवेशिका के पदों पर भर्ती की जा रही है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के समय सामान्य शिक्षा के 7 महाविद्यालयों से अपनी यात्रा शुरू करके आज प्रदेश में 3000 से अधिक संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनके अतिरिक्त कृषि, चिकित्सा, पुलिस एवं खेल विभाग के 10 विश्वविद्यालय एवं 7 डीम्ड विश्वविद्यालय भी संचालित हैं तथा राज्य में राष्ट्रीय स्तर के 6 संस्थान हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पिछले तीन वर्षों में उच्च शिक्षा के लिए 3490 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि इसकी तुलना में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों में मात्र 1482 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने बिना भेदभाव के 42 घोषणाओं में से 34 महाविद्यालयों को पूर्ण संसाधनों सहित क्रियान्वित किया है। शेष 8 महाविद्यालयों में से 2 महाविद्यालय आगामी सत्र से शुरू करना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि अलवर, भरतपुर, सीकर में विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार निश्चित किए गए तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के छात्रों की परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन तीनों विश्वविद्यालयों के साथ ही आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए भी बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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