सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट
कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2007 और 2008 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से
परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से 24,000 करोड़ रुपये आम निवेशकों से जुटाए
थे। शीर्ष अदालत ने 2012 के 31 अगस्त को दिए आदेश में सहारा को 15 फीसदी
ब्याज के साथ निवेशकों को यह रकम लौटाने का आदेश दिया था। अदालत समूह से
किश्तों में पैसे वसूल कर रही है। सहारा ने अब तक 16,000 करोड़ रुपये का
भुगतान किया है। ये भी पढ़ें - गजब का टैलेंट, पैरों से पत्थर तराश बना देते हैं मूर्तियां
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