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डिजिटल इंडिया बनाने में देश के साथ दूसरे प्रदेशों की भी मदद करेगा राजस्थान : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि राजस्थान आईटी सेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है और हम शीघ्र ही डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में दूसरे राज्यों तथा केन्द्र सरकार की मदद करने की स्थिति में आ जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के युवाओं का आह्वान किया कि वे नई तकनीक और कौशल अपनाएं और राजस्थान को देश के मानचित्र पर डिजिटल-स्थान के रूप में स्थापित करें।

राजे मंगलवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में राजस्थान आईटी दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने देश की पहली राज्यस्तरीय आईपी टेलीफोनी हॉटलाइन का शुभारंभ किया तथा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को गति प्रदान करने के लिए जो युवा आईटी से जुड़े महत्वपूर्ण समस्या समाधान लेकर आएंगे, उनके लिए एक करोड़ रुपए तक के वर्क ऑर्डर सीधे जारी किए जा सकेंगे। उन्होंने डिजिटल राजस्थान प्रदर्शनी को स्थायी संग्रहालय के रूप में स्थापित करने का सुझाव दिया।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार अपने सभी विभागों को सूचना प्रौद्योगिकी से जोडक़र उनकी कार्यप्रणाली में जवाबदेही, कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है और डिजिटल इंडिया अवॉर्ड, दी सीएसआई निहिलेंट अवॉर्ड और द एक्सप्रेस आईटी अवॉर्ड जैसे सम्मान राज्य को मिल चुके हैं। हमारे निरन्तर प्रयासों से आज राजस्थान आईटी के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ देना सुनिश्चित करने के लिए इन योजनाओं को भामाशाह प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। पोस मशीनों के उपयोग से आज पात्र व्यक्तियों को उनका राशन का हक बिना किसी लीकेज के मिल रहा है। राज्य बजट में इस बार कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनसे सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिल सके। अटल सेवा केन्द्रों सहित प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों और कार्यालयों में निशुल्क वाई-फाई सुविधा प्रदान करने, सरकारी दफ्तरों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए सभी प्रमुख सरकारी विभागों में फाइल ट्रेकिंग व्यवस्था करने और 8 लाख लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण देने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं इस साल बजट में की गई हैं।



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