उन्होंने कहा, विधेयक के पारित होने पर बैंक धीरे-धीरे धन पाना शुरू
करेंगे, कंपनियों का कामकाज जारी रहेगा और लोगों की नौकरियां बचेंगी। इसलिए
इसकी तुरंत जरूरत है। बैंकों का फंसा हुआ कर्ज बढक़र अब तक 9 लाख करोड़
रुपये हो चुका है और अब आरबीआई को यह शक्ति दी जा रही है कि वह कर्ज की
वसूली के मामलों को ऋणशोधन एवं दिवालिया बोर्ड को सौंपे। ये भी पढ़ें - इस पेड से निकल रहा है खून, जानिए पूरी कहानी
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