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खाद्यान्न की कालाबाजारी में संलिप्त पाए जाने पर दर्ज होगा मुकदमा

बदायूं।शासकीय योजनाओं में के साथ ही गुणवत्ता और लाभार्थियों को उनका पूरा हक़ मिले। प्रदेश सरकार प्रयासरत है। शासन की इसी मंशा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी पवन कुमार ने अधिकारियों से कहा कि बिना किसी दवाब के कार्य करें। नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण हो। मानक से कम वितरण करने अथवा निर्धारित राशि से अधिक मूल्य पर खाद्यान्न बेचने पर कोटेदार के विरुद्ध 3/7 की कार्रवाई अमल में लाएं।
शनिवार को विकास भवन स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी ने पूर्ति विभाग के अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों तथा उप जिलाधिकारियों की लगाम कसते हुए कहा कि खाद्यान्न की कालाबाजारी में यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध भी एनएसए का मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। खाद्यान्न उठान के समय गोदामों पर अधिकारी मौजूद रहें। यहां उपस्थित रहने वाले दलालों की धरपकड़ कर जेल भिजवाएं। डीएम ने कहा कि खाद्यान्न न बंटना किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगा।

खाद्यान्न न मिले तो सीधे डीएम को करें फोनबदायूं जिलाधिकारी पवन कुमार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियपारदर्शिताम के सभी उपभोक्ताओं से अपेक्षा की है कि यदि उन्हें पारदर्शितानिर्धारित अवधि में निर्धारित मानक के अनुसार तथा निश्चित मूल्य पर खाद्यान्न और मिट्टी का तेल न मिले तो सीधे फोन पर उन्हें जानकारी दी जा सकती है। दोषियों के विरुद्ध तुरन्त मौके पर टीम भेजकर कार्रवाही कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि उठान के समय गोदाम पर मौजूद रहने वाले अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि खाद्यान्न गांव में सम्बंधित दुकान तक अवश्य पहुंचे।

गोदामों के कांटे-बाट का होगा परीक्षणबदायूं जिलाधिकारी ने बाट माप विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी गल्ला गोदामों के कांटे एवं बाट का मौके पर जाकर परीक्षण किया जाए कि वह सही हैं अथवा नहीं। खामियाँ पाए जाने पर बाटों का मानक पूरा किया जाए और मुहर आदि लगाने का कार्य भी किया जाए। खाद्यान्न वितरण के सम्बंध में शिकायतें मिलने पर सीधे डीएसओ, पूर्ति निरीक्षक और उप जिलाधिकारी जिम्मेदार होंगे।


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