नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को प्रस्ताव रखा है कि 2 लाख
रूपए से ज्यादा नकद लेन देन पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने इसकी जानकारी दी।
बता दें,अभी संसद में बजट पर चर्चा जारी है व सरकार इस संबंध में ऎलान कर
सकती है। सरकार ये भी चाहती है कि प्रॉपर्टी आदि की खरीद पर 20 हजार रूपए
से अधिक एडवांस राशि नकद स्वीकार नहीं की जाए व एक लाख रूपए से अधिक की
किसी भी खरीद पर पैन नंबर देना होगा।
याद रहे, बजट 2017-18 में तीन लाख
रूपये से अधिक के नकद लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया गया था। मकसद
काले धन पर अंकुश लगाना था। कैशलेस इकनॉमी की ओर कदम बढाते हुए मोदी सरकार
ने पिछले महीने कहा था कि कोई भी व्यक्ति तीन लाख से अधिक की नकदी स्वीकार
नहीं करेगा। काले धन पर एसआईटी की सिफारिशों के बाद यह फैसला 1 अप्रैल से
लागू होना था।
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