नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नेताओं और नौकरशाहों
के खिलाफ चल रहे मुकदमों की सुनवाई एक साल में पूरा करने के लिए विशेष
त्वरित अदालतें बनाने की मांग का आयोग समर्थन करता है।
आयोग ने कहा है कि
सजायाफ्ता व्यक्ति के चुनाव लडने, राजनीतिक पार्टी बनाने और पार्टी
पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए।
आयोग ने यह जवाब एक जनहित याचिका पर दिया है जिसमें नेताओं के मुकदमों को
जल्द निपटाने के लिए विशेष त्वरित अदालतें बनाने का निर्देश देने का आग्रह
किया गया है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है।
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