लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सोमवार को गोमती रिवरफ्रंट विकास परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान गोमती की गंदगी को देख वह भडक़ उठे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने परियोजना की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि लगभग दो वर्ष पूर्व शुरू हुई इस परियोजना पर अभी तक 60 फीसदी से भी कम काम हो पाया है, जबकि परियोजना को इस वर्ष मई में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लगभग 1500 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना के सापेक्ष 1433 करोड़ रुपये कार्यदाई संस्था को मिल चुके हैं, जिसके सापेक्ष करीब 1427 करोड़ रुपये खर्च भी हो चुके हैं। अब विभाग द्वारा इस परियोजना को पूरा करने के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने परियोजना की प्रगति एवं इसकी उपादेयता के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी परियोजनाओं का वास्तविक उद्देश्य नदी के पानी को स्वछ करना एवं नगर के उन गंदे नालों को बंद करना होना चाहिए था, जो गोमती नदी में गिर रहे हैं। उन्होंने गोमती नदी को गंगा की सहायक नदी बताते हुए कहा, इस परियोजना को नमामि गंगे परियोजना से जोडक़र नदी में गिरने वाले सभी गन्दे पानी के नालों को बंद करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए था, जिससे नदी की अविरलता बनाए रखने एवं पानी को शुद्ध करने में मदद मिलती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। योगी ने कहा, परियोजना को पूरी तरह संस्था/ठेकेदार पर छोड़ दिया गया, जिससे उन लोगों ने पहले परियोजना के अनुपयोगी मदों पर धनराशि खर्च किया। जबकि गंदे नालों को टैप करने के लिए दोनों तरफ बनाए जा रहे इंटर सेप्टिक ड्रेन का काम अधूरा छोड़ दिया।
योगी ने निर्देश दिया, सबसे पहले गंदे नालों को नदी में गिरने से रोकने के लिए निर्माणाधीन सेप्टिक ड्रेन का काम मई तक पूरा कराया जाए। इसके साथ ही, दोनों तरफ बन रहे डाइफ्राम वॉल को कलाकोठी तक बढ़ाया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि परियोजना से संबंधित प्रमुख सचिव अपने स्तर पर एक सप्ताह में समीक्षा करते हुए इस पर आने वाले वास्तविक व्यय के संबंध में अपना अभिमत प्रस्तुत करें। इसी प्रकार अन्य विभागों के प्रमुख सचिव भी अपने-अपने विभागों से संबंधित विभिन्न संचालित परियोजनाओं की एक सप्ताह में समीक्षा करके अनावश्यक व्यय को तत्काल रोकने का काम करें। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि परियोजना को निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके।
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