जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिलेंगी महबूबा

khaskhabar.com : गुरुवार, 10 अगस्त 2017 6:59 PM

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दिल्ली की एक गैर सरकारी संस्था वी द सिटिजंस ने सुप्रीम कोर्ट में इस अनुच्छेद को चुनौती दी है और मामले में केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि इस अनुच्छेद को असंवैधानिक करार देने से पहले इस पर वृहद चर्चा की जरूरत है। याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि 1954 में राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया था, बल्कि यह सिर्फ एक अस्थायी बंदोबस्त था।

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