लखनऊ। उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) से नई मान्यता लेने के लिए
आवेदन करने वाले विद्यालय को प्रधानाचार्य, शिक्षक व अन्य शिक्षणोत्तर
कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन तथा विद्यालय के हर कमरे
में सीसीटीवी कैमरा लगवाना जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त जिला विद्यालय
निरीक्षक के चक्कर न लगाकर परिषद की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन
करना होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ज्ञात हो अभी तक नए विद्यालय की मान्यता के लिए जिला विद्यालय
निरीक्षक कार्यालय में दो प्रतियों में आवेदन भेजा जाता था। इस तरह की
आवेदन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। मान्यता देने में हो
रहे भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने ऑनलाइन आवेदन भरने की
नई व्यवस्था लागू की है। इसके लिए परिषद नेविनियम में संशोधन करते हुए
वेबसाइट पर निर्देश भी अपलोड कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार विद्यालय
द्वारा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के द्विवार्षिक सत्र के लिए मान्यता प्राप्त
करने के लिए आवेदन करना होगा जो 30 सितम्बर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके
बाद एक अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन विलंब शुल्क के साथ भरे जा सकेंगे। इस तिथि
के बाद कोई भी आवेदन नहीं लिया जाएगा। अभी तक यह आवेदन पत्र विलंब शुल्क
के साथ 28 फरवरी तक भरे जाते थे।
इसके अतिरिक्त यूपी बोर्ड की मान्यता लेने
के लिए अब जिला विद्यालय निरीक्षक रिपोर्ट में खेल नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन
प्राप्त आवेदन पत्रों पर जांच के लिए समिति का गठन किया जाएगा। जिला
विद्यालय निरीक्षक समिति के अध्यक्ष होंगे तथा संबंधित तहसील के उप
जिलाधिकारी व जनपद के राजकीय इण्टर कालेज या राजकीय बालिका इण्टर कालेज के
प्रधान सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जांच समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण
करने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्र पर मान्यता के लिए संस्था
की उपयुक्तता के संबंध में 31 दिसम्बर तक अपनी रिपोर्ट क्षेत्रीय सचिव के
पास ऑनलाइन भेजेंगे। इसके अतिरिक्त उसकी एक हार्ड कॉपी भी सभी अभिलेखों के
साथ प्रस्तुत करेंगे। कार्यालय में भी आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी
सुरक्षित रखनी होगी।
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