लखनऊ। लखनऊ
विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार,
कानपुर रोड, जानकीपुरम विस्तार आदि योजनाओं में लगी करीब 13,389 स्ट्रीट
लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटें लगायी जाएगी। भारत सरकार से अधिकृत कंपनी
एनर्जी इफिसिएंशी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के साथ एलडीए जल्द ही अनुबंध
करेगा। इस संबंध में मंगलवार को उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह व कंपनी के
प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में अनुबंध पर चर्चा हुई। हालांकि कंपनी ने जानकीपुरम में एलईडी लगाने का काम शुरू कर दिया है।
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एलईडी लाइट लगने पर एलडीए को हर वर्ष 8.16 करोड़ की बचत होगी। हालांकि
इसमें से कंपनी को भी भुगतान करना होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी
विभिन्न योजनाओं में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लगायी
जाएगी। एलईडी लाइट लगने पर एलडीए का बिजली का बिल व मेंटीनेंस के सालाना
खर्च 11.66 करोड़ से घटकर लगभग 4.21 करोड़ रूपए हो जाएगा। पांच साल में
एलडीए की करीब 21.96 करोड़ की बिजली बचेगी।
भारत सरकार भी एनर्जी इफिसिएंशी
को लेकर अभियान चला रही है। इसी क्रम में शहर में सस्ते दामों पर एलईडी
बल्ब, ट्यूबलाइट व पंखे बेचे जा रहे हैं। वर्तमान में एलडीए की विभिन्न
आवासीय योजनाओं में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटें ही लगी हैं। इससे हर माह लाखों
का बिजली बिल आ रहा है साथ ही बिजली खपत भी बढ़ रही है। जबकि नगर निगम ने
धीरे-धीरे स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदलने का काम शुरू कर दिया है। इसी
क्रम में ईईएसएल के प्रतिनिधियों ने एलडीए अधिकारियों के साथ बैठक की।
कम्पनी के साथ होने वाले अनुबंध की शतोर्ं पर र्चचा हुई। प्राधिकरण की
विभिन्न योजनाओं, गोमती नगर, गोमती नगर विस्तार, कानपुर रोड, जानकीपुरम
विस्तार आदि योजनाओं में करीब कुल 13,389 स्ट्रीट लाइटें लगी हैं।
250 से
150 वाट की सोडियम व 40 वाट के ट्यूब लाइट लगवाए हैं। एलडीए को सालाना
10.63 करोड़ रपए बिजली का बिल देना होता है। जबकि इन लाइटों के मेंटीनेंस
पर सालाना 1.03 करोड़ रपए खर्च होता है। इस तरह कुल 11.66 करोड़ रपए व्यय
होता है। एलईडी लाइटें लगने से बिल घटकर 4.21 करोड़ रपए हो जाएगा। कुल 8.16
करोड़ रपए की बचत होगी। बिजली के बिल के रूप में होने वाली बचत में से
प्राधिकरण को 3.52 करोड़ रपए सालाना एलईडी लगाने वाली कम्पनी ईईएसएल को
भुगतान करना होगा। इसके बाद भी एलडीए को 4.62 करोड़ रपए की सालाना बचत
होगी। कंपनी एलईडी लगाने के लिए प्राधिकरण से कोई पैसा नहीं लेगी।
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