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पीएम मोदी बोले-अधिकारी लें निर्णय, 2022 में कैसा हो सुविधायुक्त जनपद...

PM Modi decision to take over official decision how can the district be accommodated in 2022 - Jhansi News in Hindi

झांसी। सभी अधिकारी यह स्वयं मंथन करें कि 2022 में उन्हें अपना जनपद कैसा और कौन-कौन सी सुविधायुक्त हो। यह कहना देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का। जिन्होंने आज अधिकारियों से एक कार्यक्रम के दौरान कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी को ईश्वर ने आईएएस के रुप में दलित, शोषित, पिछड़े लोगों की सेवा के लिए चुना है। जिसे वह पूरा करें। जब नौजवानों के हाथ में बागडोर आती है तो वह क्षेत्र में सुधार लाकर ही दम लेता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के 75 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमें स्वच्छ भारत का संकल्प लेना होगा क्योंकि संकल्प से सिद्धि है।

देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से देश के सभी मुख्य सचिव, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारियों के साथ न्यू इण्डिया मंथन अंतर्गत एक कार्यक्रम किया। जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार की अनेक लाभकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। लेकिन लोगों को उन योजनाओं की जानकारी नहीं है। जिस कारण हमें ऐसी कार्य योजना बनानी होगी कि लोग लाभकारी योजना को जाने और उनसे जुड़कर लाभ लें। जिलाधिकारियों से कहा कि यदि कोई योजना किसी जिले में बहुत अच्छी चल रही है और अच्छे परिणाम दे रही है तो उसे अपने जिले में लागू करने में संकोच न करें।


पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्य सचिव, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों से कहा कि फाइल की दुनिया से बाहर निकलना होगा और जमीनी हकीकत को पहचानना होगा। राष्ट्र निर्माण की टेक्नोलोजी को आम लोगों तक कैसे पहुुंचाया जाये, इस पर गहनता से विचार किया जाये। डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने तथा भीम एप् की तकनीकी को अपनानने के लिए लोगों को जागरुक किया जाये।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो डीएम जिनके जिले पिछड़े माने जाते हैं उन्हें मिशन मोड में कार्य करना होगा तभी समुचित विकास सम्भव होगा। जीएसटी लागू होने से देश को आर्थिक रुप से सशक्त करने के लिए व्यापारियों में विश्वास पैदा किया जाये।

इस मौके पर मंडलायुक्त अमित गुप्ता, प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ दिनेश कुमार, एडीएम वीबी सिंह, एडीएम हरिशंकर, नगर मजिस्ट्रेट सीपी तिवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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Web Title-PM Modi decision to take over official decision how can the district be accommodated in 2022
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