पेट्रोल को GST के दायरे में लाने के लिए विभिन्न राज्यों से मांगे सुझाव

khaskhabar.com : शुक्रवार, 22 सितम्बर 2017 5:58 PM

झांसी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाने के लिए जीएसटी कांउसिल विचार कर रही है। देश के विभिन्न राज्यों से इसके लिए सुझाव मांगे गए हैं।

यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने पत्रकारों को दी। वे विश्वविद्यालय के सभागार में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जीएसटी को सरकार ही नहीं विपक्ष का भी समर्थन मिला है। एक सवाल पर उन्होंने बताया कि बैंकों और डाकघरों में की जाने वाली आरडी एवं एफडी, बचत खाते जमा होने वाली धनराशि पर ब्याज तय करने का काम आरबीआई का हैं। इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। महंगाई के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। रोहिंग्या मामले में उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी हालात में उन्हें यहां नहीं बसने देगी।

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