गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार
योजना में आवास विकास पर सहकारी समितियों की जमीन जबरन प्राइवेट बिल्डर्स
को बेचने का आरोप लगा हैं। आरोप रेल नगर कल्याण सहकारी समिति ने प्रमुख
सचिव आवास सदाकांत शुक्ला और अपर आवास आयुक्त रुद्र प्रताप सिंह पर आरोप
लगाया हैं कि इन अफसरों की मिलीभगत से समितियों की जमीन बड़े बिल्डर्स को
बेची गयी हैं। रेल नगर कल्याण सहकारी समिति के अलावा 25 ऐसी समितियां हैं,
जिनको अब तक जमीन विकसित करके नहीं दी गयी हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस
मामले में समितियों को उनकी जमीन पिछले 26 सालों से उन्हें नही मिल सकी
हैं। समिति के अध्यक्ष का आरोप हैं कि समितियों ने किसानो से जमीन बैनामा
कराया था, जिसके बाद आवास विकास ने उन जमीनों का अधिग्रहण कर लिया, पिछले 2
दशक से ज्यादा बीत गए अब तक समिति के 56 बीघे जमीन अब तक नही मिल सके हैं।
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