गाजियाबाद। बीजेपी के पार्षद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मंत्री अतुल गर्ग की कंपनी, वेव सिटी समेत आधा दर्जन से ज्यादा बिल्डर्स की शिकायत की है। आरोप हैं कि सभी बिल्डर्स को जीडीए ने 400 एकड़ से भी ज्यादा जमीन नियम कानून ताक पर रख कर दे दी। इसके लिए प्राइवेट बिल्डर्स को लीज डीड और सेल डीड कराकर बेच दी गई हैं। इसको लेकर 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगी। साथ ही जमीन के पुनर्ग्रहण करने और बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी कार्यवाई की गई हैं, जिसकी शिकायत अब सीएजी से भी की गई। मौजूदा समय मे जीडीए में सीएजी की टीम की जांच चल रही है।
सीएजी ने जीडीए से अधिग्रहण से संबंधित सभी दस्तावेज मांगे हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने प्राइवेट बिल्डर्स को 400 एकड़ सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव बेची है, जिन बिल्डर्स को फायदा पहुचाया गया हैं उनमें हाईटेक सिटी, वेव ग्रुप के सनसिटी, लैंडक्राफ्ट बिल्डर इसके अलावा मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स, यूटिलिटी स्टेट्स प्रा.लि. शिकायतकर्ता की माने तो सरकारी जमीनों का पुनर्ग्रहण किसी दूसरे विभाग को किया जाता हैं तो उस जमीन का कस्टोडियन केवल विभाग होता हैं जबकि मालिकाना हक सरकार के पास होता हैं। लेकिन जीडीए ने इस मामले में प्राइवेट बिल्डर्स को जमीनों की लीज डीड कर दी और उन्हें फाइनेंसियल राइट्स भी दे दिए हैं जो कि कानूनन गलत हैं ।
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