अमरीश मनीष शुक्ल,
इलाहाबाद। प्रतियोगियों के लिए बड़ी खबर है।
उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की भर्तियों पर लगी रोक ख़त्म हो गई है। एक बार फिर से
आयोग अपनी भर्तियों को शुरू कर रहा। कई स्थगित भर्तियों के आगामी कार्यक्रम भी
घोषित किये गए हैं। आयोग ने एलोपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 और सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू
का कार्यक्रम भी लगे हाथ जारी कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
चिकित्साधिकारी
का इंटरव्यू
आयोग के अध्यक्ष
अनिरुद्ध यादव के अनुसार एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के 338 पदों के लिए अगले महीने से साक्षात्कार शुरू किये जा रहे
हैं। इंटरव्यू की तिथियों में 16 अगस्त,
17 अगस्त व 18 अगस्त शामिल है। इंटरव्यू सुबह दस बजे से होंगे। सबसे अहम बात यह है कि 16 अगस्त को चार
इंटरव्यू बोर्ड बैठेंगे।
जबकि 17 एवं 18 अगस्त के लिए पांच-पांच इंटरव्यू बोर्ड बैठने
की घोषणा की गई है। इन सभी बोर्ड में 25-25 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से अधिक जानकारी और
अपनी इंटरव्यू तिथि के बारे में पूरी
जानकारी हासिल कर सकते हैं।
सहायक अभियोजन
अधिकारी का इंटरव्यू
आयोग के अनुसार 21 अगस्त व 22 अगस्त को सुबह दस बजे से सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए
इंटरव्यू होंगे। कुल 183 पदों के
लिए इंटरव्यू किये जाने हैं। यहाँ भी
बोर्ड की संख्या अलग अलग है। 21 अगस्त को चार और
22 अगस्त को पांच इंटरव्यू
बोर्ड बैठेंगे। प्रत्येक बोर्ड में 22-22 अभ्यर्थी इंटरव्यू देंगे।
इन दोनों इंटरव्यू में जो अभ्यार्थी बचेंगे उन्हें अंतिम बोर्ड में शामिल किया
जाएगा।
ये हुआ है आयोग
में बदलाव
आयोग को लेकर जो
सबसे बड़ा बदलाव का दायरा है वह यह की सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयोग में हुई
भर्तियों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। यानि अब धांधली की हर सम्भावना को धूमिल
किया गया है। हांलाकि उत्तर प्रदेश में कमल खिलते ही भर्तियों पर रोक का सिलसिला
शुरू हुआ था। 21 मार्च को आयोग की
भर्तियों पर रोक लगी थी। उस वक्त एलोपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 के तहत 3,286 पदों में 2,948 के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। लेकिन रोक के चलते 338
पद खली रह गए थे। अब उन्ही पदों को भरा जायेगा।
वहीं दूसरी ओर गृह अनुभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के 372 में बचे हुए 183 पदों के लिए इंटरव्यू लिया जायेगा। अगर अधिकारिक तौर पर दिखने वाले बदलाव की
बात करें तो तब से अब में अधिकारी जरूर बदले हैं। पहले बदलाव में आयोग के सचिव बदल
दिए गए हैं। जबकि दूसरे बदलाव में परीक्षा नियंत्रक को भी हटा कर बदल दिया गया है।
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