टोंक। जिला कलेक्टर सुबे सिंह यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी देय अनुदान का उपयोग कर शीघ्र कार्य कराएं, ताकि सूची में दर्ज अन्य लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होगें। इसमें आवासहीन, कच्चा आवासधारी परिवार जिसने पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, पात्र होगें। यादव मंगलवार को ग्राम पंचायत बरवास में आयोजित जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सरसों की पैदावार का सही समर्थन मूल्य दिलाने, विद्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सुचारू पेयजल वितरण, नरेगा में काम दिलाने, स्वीकृत इन्दिरा आवास बनाने, उपतहसील में नायब तहसीलदार लगाने, ग्राम पंचायत में पेयजल वितरण के अवैध कनेक्शन को रोकने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए।
जिला कलेक्टर ने विद्यालय एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक पेयजल पहुंचाने के लिए ग्राम सचिव को एसएफसी मद एवं परिवार नियोजन के तहत ग्राम पंचायत को उत्कृष्ट कार्य के लिए मिले प्रोत्साहन राशि 1 लाख रुपए के तहत कार्य कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के केन्द्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। इस दौरान सीईओ ओम प्रकाश जागिड़, एसडीएम साधूराम जाट, तहसीलदार कपिल शर्मा, जिला परिषद सदस्य रामचन्द गुर्जर, सरपंच हनुमान प्रसाद बैरवा भी मौजूद थे।
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