जयपुर/राजसमंद। प्रभारी मंत्री कृष्णेन्द्र कौर दीपा 44 साल बाद छलक आई राजसमन्द झील के
मनोहारी नजारों को देख कर मुग्ध हो उठीं। इस दौरान प्रभारी सचिव आनंद कुमार,
क्षेत्रीय सांसद हरिओमसिंह राठौड़, जिला प्रमुख प्रवेश कुमार सालवी, नगर
परिषद के सभापति सुरेश पालीवाल, प्रमुख समाजसेवी भंवरलाल शर्मा, जिला
कलेक्टर पीसी बेरवाल, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, अतिरिक्त जिला
कलेक्टर बृजमोहन बैरवा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविन्दसिंह
राणावत, नगर परिषद के आयुक्त बृजेश राय सहित जन प्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण
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प्रभारी मंत्री ने राजसमन्द में ली अधिकारियों की बैठक
पर्यटन राज्यमंत्री एवं राजसमन्द जिले की प्रभारी कृष्णेन्द्र कौर दीपा ने गुरुवार को राजसमन्द में जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने समसामयिक हालातों की जानकारी ली और राजसमन्द के समग्र विकास की गति को तेज करने के लिए अधिकारियों से राजकाज को रफ्तार देने, जनता की समस्याओं को दूर करने तथा आम लोगों के जीवनस्तर को सुधारने के लिए पूरी शक्ति और समर्पण के साथ काम करने के निर्देश दिए।
आरंभ में जिला कलेक्टर पीसी बेरवाल ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया और जिले की विकास गतिविधियों का ब्यौरा दिया। प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव ने इस दौरान प्रमुख विभागों, योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों आदि की समीक्षा की और इनके क्रियान्वयन में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता महसूस करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे लक्ष्यों की प्राप्ति व जरूरतमन्दों को लाभान्वित करने में किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं बरतें तथा कागजी कार्रवाई के नाम पर लम्बा समय गुजारने की मनोवृत्ति को तिलांजलि दें और जनता तथा क्षेत्र के कामों को जल्द से जल्द पूर्ण करें।
प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान व स्वच्छ भारत मिशन को प्रभावी बनाते हुए समय पर लक्ष्य अर्जित करने, एमजेएसए कार्यस्थलों पर चरागाह, व्यापक स्तर पर पौधरोपण करने और चरागाहों से अतिक्रमण हटाने, देवगढ़ में बिजली केबल बिछाने, जरूरतमन्दों को बिजली कनेक्शन देने, बिजली सुधार कार्यों को गति देने, मीटर रीडिंग में पारदर्शिता लाने, किसानों को कनेक्शन देने, स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ संयंत्र लगाने, नए पानी के नमूनों की जांच कराने, हैंडपंप मरम्मत, नवीन स्वीकृत जल योजनाओं के काम शुरू करने तथा चल रही योजनाओं को जल्द पूर्ण कराने, विभागीय कार्यों में ढिलाई बरतने वाले कार्मिकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने आदि के निर्देश दिए।
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