जयपुर/नागौर। नागौर में परंपरागत एवं सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता ली हुई तांगा दौड़ पुन: प्रारंभ हो तथा विधिक रूप से क्या रास्ता निकल सकता है, इसके लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार भी हम सबके साथ है। सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए आवश्यक दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत कर जनमानस की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। साथ ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड चैन्नई को उनके आदेश पर पुन: विचार करने के लिए भी लिखा जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह बात रविवार को नागौर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में तांगा दौड़ संबंधी बैठक में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री सी.आर. चौधरी, जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम व पुलिस अधीक्षक परिस देखमुख ने कही। बैठक में सी.आर. चौधरी ने कहा कि नागौर की तांगा दौड़ धार्मिक एवं सामाजिक परंपरा से जुड़ी है व हमारी सांस्कृतिक विरासत की अनूठी पहचान बनाई हुई है। यह तांगा दौड़ लगातार जारी रहे इसके लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। दौड़ पर उच्च न्यायालय के निर्णय पर सरकार शीघ्र सुनवाई (अर्ली हियरिंग) के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखेगी तथा मेरा यह प्रयास होगा कि केन्द्र व राज्य सरकार पशु कल्याण बोर्ड को भी सभी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आग्रह कर निर्णय में तांगा दौड़ शुरू करने की स्वीकृत दें, जिससे हमारी तांगा दौड़ अपने पुराने वैभव के साथ शुरू हो सके।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि तांगा दौड़ पुन: शुरू हो इसके लिए हम कानूनी रूप से इजाजत हासिल करेंगे। इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार से बराबर बातचीत चल रही है।
बैठक में जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम, जिला पुलिस अधीक्षक परिस देशमुख ने भी विचार व्यक्त किए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर छगनलाल गोयल, नागौर उपखंड अधिकारी परसाराम टाक सहित तांगा दौड़ से जुड़े संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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