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बिना शर्त के कर्ज माफ करे सरकार : धारीवाल

Government to forgive unconditional debt : Dhariwal - Kota News in Hindi

कोटा। भारतीय जनता पार्टी के ही एक प्रकोष्ठ भारतीय किसान संघ द्वारा चलाया गया नाटक आंदोलन 4 दिन भी नहीं चला और हमेशा के तरह बीजेपी सरकार के साथ नूरा कुश्ती लडक़र सरकार के दबाव में झूठी घोषणाएं कर किसानों को धोखा देकर अपना धर्म निभाकर दूर हट गए। यह आरोप लगाया है पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने।

धारीवाल ने बयान जारी कर कहा कि न तो किसानों की कर्ज माफी पर चर्चा हुई और न ही सरकार ने समर्थन मूल्य फसल की लागत पर 50 फीसदी बढ़ाकर घोषित करना स्वीकारा। इतना ही नहीं भारतीय किसान संघ ने सरकार के साथ बैठक में समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद की गांरटी भी सुनिश्चित नहीं करवाई। किसानों की सबसे बड़ी समस्या लागत के अनुरूप उपज का दाम नहीं मिलना है। एक किसान की सदमे से मौत के बाद दो किसानों ने बूंदी और बारां जिले में आत्महत्या की है, लेकिन संवेदनहीन सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। अब किसानों के विभिन्न संगठन ने एक होकर आंदोलन कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कांग्रेस भी इन संगठनों के साथ मिलकर किसानों को उनका हक दिलवाने के लिए आंदोलन करेगी।

कर्जमाफी राजस्थान में क्यों नहीं?
पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने मांग की है कि जब उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में किसानों के कर्ज माफी का ऐलान किया जा सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं। हालांकि जिन प्रदेशों में कर्ज माफी की घोषणाएं की गई हैं, वहां भी कुछ शर्त किसानों के लिए लगा दी गई हैं, जो उचित नहीं हैं। हम राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि बिना शर्त के किसानों का कर्ज माफ किया जाए। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ने सरकार से किसानों की उपज की लागत पर 50 फीसदी जोडक़र समर्थन मूल्य लागू करने, समर्थन मूल्य पर उपज की खरीद नहीं करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का तत्काल नोटिफिकेशन निकालने, समर्थन मूल्य घोषित होते ही समस्त मंडियों में कांटे लगानेे, जिंस के अलावा मसालों का भी समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की है। इसके अलावा आलू-प्याज का भी समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे, ताकि किसानों को राहत मिल सके। पूर्व मंत्री धारीवाल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने लहसुन की 10 दिन पहले बाजार हस्तक्षेप योजना में 32 रुपए प्रति किलो से खरीद शुरू की और मापदंड में 20 एमएम लहसुन की खरीद की शर्त लगा दी, ऐसे में महज 200 क्विंटल ही लहसुन की खरीद हो सकी है। किसानो की परेशानियां अभी भी जस की तस हैं।

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Web Title-Government to forgive unconditional debt : Dhariwal
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