जयपुर। ट्रैक्टर-ट्रॉली का अवैध रूप से वाणिज्यिक उपयोग करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रदेशभर में 16 जून से 15 जुलाई तक अभियान चलाया जाएगा। इससे पूर्व केवल 1 प्रतिशत राशि में इन ट्रॉलियों का वाणिज्यिक उपयोग के लिए नियमितीकरण करने के लिए समझाइश अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा राज्य में यदि कोई भी वाहन ओवरलोड चलेगा तो संबंधित आरटीओ एवं डीटीओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
परिवहन मंत्री यूनुस खान ने रविवार को सार्वजनिक निर्माण भवन के सभागार में प्रदेशभर के आरटीओ, डीटीओ की बैठक लेते हुए इस बारे में निर्देश दिए। खान ने कहा कि गैर कृषि कार्यों में उपयोग ली जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को किसानों के हित में नियमित करने का निर्णय किया गया था। अब इस कार्य को अभियान का रूप देकर पूरा किया जाएगा। इसके लिए ट्रॉली को ट्रैक्टर का ही हिस्सा मानते हुए ट्रैक्टर का ही नंबर दिया जाएगा और प्रोटोटाइप के अनुरूप होने पर उसे ट्रैक्टर के मूल्य की एक प्रतिशत राशि लेकर वाणिज्यिक कार्य के लिए नियमित कर दिया जाएगा।
परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र अग्रवाल ने जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समितियों में एक सडक़ सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करने और जिले का सडक़ सुरक्षा एक्शन प्लान तैयार करने के लिए सभी डीटीओ को निर्देश दिए।
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