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अध्यापकों का सीमा काडर बनाने को हरी झंडी, भर्ती एजी की सलाह से होगी

Teachers cleared the border cadre recruitment consulting AG - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। पंजाब मंत्रीमंडल ने आज अध्यापकों के लिए सीमा काडर बनाने को हरी झंडी देते फैसला लिया की इस काडर के लिए अध्यापकों को उनके संबंधित जिलों से ही भर्ती करने के लिए एडवोकेट जनरल की सलाह ली जाएगी।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया कि छह सीमावर्ती जिलों पठानकोट, अमृतसर, फाजिल्का, तरनतारन, फिरोजपुर व गुरदासपुर के लिए अध्यापकों का अलग काडर गठित किया जाएगा। कुछ मंत्रियों की ओर से सुझाव दिए जाने पर कि सीमा काडर के अध्यापकों की भर्ती उनके जिले में से ही की जाने संबंधी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे एडवोकेट जनरल से कानूनी राय ली जाएगी।

मंत्रीमंडल की ओर से शिक्षा के अधिकार को लागू करने व समीक्षा व सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रणाली की और मजबूती के लिए शिक्षा विभाग के सुझावों की पड़ताल के लिए कैबिनेट सब-कमेटी के गठन का भी फैसला लिया गया। मंत्रीमंडल की ओर से इस बात का गंभीर नोटिस लिया गया कि शिक्षा के अधिकार के बावजूद कई निजी स्कूल गरीब विद्यार्थियों को दाखिले से वंचित रख रहे हैं।

बैठक के बाद जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, उच्च शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा व स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर आधारित सब-कमेटी 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रीमंडल ने गैर रस्मी तौर पर शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापक -विद्यार्थी अनुपात के मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से तर्कसंगत नीति अपनाने के सुझाव के बारे प्रस्ताव पर भी विचार किया। इस संबंधी विभाग की अगली बैठक में रस्मी प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया।

इससे पहले मंत्रीमंडल ने स्कूल शिक्षा विभाग के 19 खरड़ा सेवा नियमों पर मोहर लगाते सीमावर्ती जिलों में अध्यापकों के विशेष काडर की जरुरत पर विचार विमर्श किया गया। यह भी फैसला लिया गया कि सीमा काडर वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की तरक्की प्रणाली भी अलग होगी। नए नियमों के अंतर्गत सीमा काडर के अमले को अतिरिक्त मकान भत्ता व एक अतिरिक्त वार्षिक तरक्की भी दी जाएगी। पुराने नियमों को बदलना समय की मुख्य मांग थी क्योंकि यह नियम 1941,1955 व 1978 में नान टीचिंग, हैडमास्टर, लेक्चरार, मास्टर, क्लासिकल व क्षेत्रीय अध्यापकों पर क्रमवार लागू होते हैं जो कि मौजूदा समय में कारगर व असरदार साबित नहीं हो रहे थे।कई न्यायिक फैसलों के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में तब्दीली की जरुरत पर जोर दिया गया। इन फैसलों पर संशोधन लेते हुए अलग-अलग सेवाओं के लिए अच्छे स्टाफ की भर्ती के लिए मंत्री मंडल ने नए नियमों को हरी झंडी दी।

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Web Title-Teachers cleared the border cadre recruitment consulting AG
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