जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबू लाल वर्मा के
निर्देश पर विभाग द्वारा राशन वितरण के कार्य में अनिमियताएं पाये जाने पर
कड़ी कार्यवाही करते हुए मंगलवार को 4 जिला रसद अधिकारियों एवं 10 प्रवर्तन
अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकों को निलंबित करने की कार्रवाई करते हुए यह
स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त
नही करेंगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इन सभी अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच
विचाराधीन है। विभाग द्वारा भीलवाडा जिले में 1, उदयपुर जिले में 1 एवं
जयपुर में 10 राशन की दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिये गये हैं तथा
इन सभी राशन डीलर्स के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही भी की
जायेंगी। विभाग द्वारा पहली बार इतने वृहद स्तर पर कार्यवाही की गई है।
व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए उठाये कदम राज्य
सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में
पारदर्शिता लाने, कालाबाजारी रोकने व लक्षित लाभार्थियों तक राशन सामग्री
की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाये गये है। इसके तहत
कम्प्यूटरीकरण का कार्य किया गया है । इस व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी के साथ
ही मुख्यालय द्वारा एवं अन्तर जिलों से टीमों का गठन कर सार्वजनिक वितरण
प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए नियमित रूप से जांच भी की जा रही है।
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