जयपुर । राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसायटी ने मुख्यमंत्री, खान मंत्री, राजस्व मंत्री समेत मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन भेजकर बजरी सप्लाई में लगे ट्रक संचालकों की परेशानी से अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध बजरी माफियाओं के लिए सख्त कार्रवाई करे और यूनियन भी सरकार का साथ देगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष अजय चौधरी ने एक प्रेस वार्ता मे कहा कि राजस्थान में वैध बजरी खनन शुरू हो गया है, लेकिन अभी कुछ समस्याएं, जिनका निस्तारण होना जरूरी है। उन्होँंने बताया कि वैध बजरी खनन के बाद खान विभाग की तरफ से देवली से जयपुर आने वाली गाडियों के रवन्ना में निश्चित 6 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, जो कि नाकाफी है। उन्होंने कहा कि छह घंटे के बाद खान विभाग और पुलिस विभाग बजरी के ट्रक को अवैध बताकर पेनल्टी लगा देता, जिससे की गाड़ी मालिक को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सोसायटी ने मांग की है कि रवन्ना का निश्चित वक्त समाप्त होने के बाद जीपीएस लगी गाडि़यों का चालान नहीं हो। इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार की तर्ज पर बजरी परिवहन करने वाली गाड़ियों के लिए निर्धारित चैकपोस्ट स्थापित की जाए, जिससे अवैध खनन पर लगाम लग सके।
चौधरी ने कहा कि अगर राज्य सरकार ने 7 दिन के अंदर राजस्थान बजरी ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर सोसायटी की मांगों का समाधान नहीं किया,तो 17 मई को प्रदेशभर के बजरी ट्रक ऑपरेटर्स सीएम हाउस का घेराव करेंगे।
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