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अब सभी प्रमुख विभागों में लागू होगा फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम-राठौड़

Now file monitoring system will be implemented in all major departments- Rathore - Jaipur News in Hindi

जयपुर। संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने ई-गवर्नेन्स के तहत सुशासन और पारदर्शिता के लिए 75 विभागों में फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में इसे सभी प्रमुख विभागों में लागू कर दिया जाएगा। राठौड़ प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए प्रश्नों का सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को सभी विभागों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिस्टम 2011 में लागू किया गया था और वर्ष 2013 तक इससे सिर्फ 13 विभाग जुड़े थे। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्ष में फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत 59 लाख ट्रांजेक्शन किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान ई-ऑफिस मॉड्यूल एक इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर माड्यूल है, जिसमें कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि उसकी फाइल कहां पर है। इसके तहत हर फाइल का पंजीकरण होता है और यह एक नवाचार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नेन्स और पेपरलैस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसे जल्द ही सभी प्रमुख विभागों में लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पत्रावली की समय-सीमा तय करने पर भी विचार किया जाएगा।

राठौड़ ने कहा कि शासन सचिवालय के बाहर भी धीरे-धीरे इसे अन्य विभागों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 40 हजार से अधिक ई-मित्र केन्द्रों के जरिए नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और सभी अटल सेवा केन्द्रों को भी इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान संपर्क के माध्यम से 12 लाख 47 हजार 955 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 11 लाख 41 हजार, 730 का निस्तारण कर दिया गया है।

इससे पहले विधायक शुभकरण चौधरी के मूल प्रश्न के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम चालू किया गया है। उन्होंने बताया कि इसे अब तक 75 विभागों में लागू किया जा चुका है। उन्होंने इसका विवरण सदन के पटल पर रखा। राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार के अन्य विभागों में उपलब्ध तकनीकी एवं आई.टी. संसाधनों के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है।

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