जयपुर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने
गुरुवार को विधानसभा में कहा कि एक माह में राज्य मेें नई एक्सपोर्ट
प्रमोशन पॉलिसी तैयार कर केबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत करने, नए विकसित होने
वाले औद्योगिक क्षेत्रों को स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों की तरह विकसित करते
हुए अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ ही वाईफाई व स्मार्ट एलईडी सुविधायुक्त
सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने रीको व आरएफसी की कार्यप्रणाली में
आमूलचूल बदलाव लाने और दिल्ली मुंबई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर को राजस्थान की
तकदीर बदलने वाली परियोजना के रुप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने
घोषणा की कि औद्योगिक भूमि के अवाप्ति नियमों में बदलाव लाते हुए उन्हें
सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकारी भूमि
डीएलसी दरोें की 25 प्रतिशत राशि पर प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।
उद्योग
मंत्री राजपाल सिंह शेखावत गुरूवार को विधानसभा में मांग संख्या-42
उद्योग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 6
अरब, 84 करोड़ 71 लाख 88 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित
कर दीं।
उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री राजपाल
सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार के समन्वित, आक्रामक व योजनावद्ध
प्रयासों से आज देश में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में राजस्थान
देशी-विदेशी निवेशकों की पहली पंसद बन गया है।
उन्होंने
कहा कि राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के अनवरत प्रयासों का
परिणाम है कि प्रदेश में रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान किए गए निवेश के
एमओयू को धरातल पर उतारने में समूचे देश में राजस्थान अग्रणी रहा है।
उन्होेंने कहा कि हम भारत की ग्रोथ के साथ ही भारतीय की भी ग्रोथ सुनिश्चित
करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। रिसर्जेंट राजस्थान में प्राप्त 3.38
लाख करोड़ रु. के निवेश प्रस्तावों में से 2.02 लाख करोड़ रु. का कन्वर्जन
है। उन्होेंने बताया कि निवेश प्रस्तावों के रुपांतरण में राजस्थान ने 60
प्रतिशत की दर हासिल की है जोकि अपने आप में कीर्तिमान है। उन्होेंने बताया
कि यह समूचे देश में सबसे अधिक कन्वर्जन दर है। उन्होंने बताया कि इसके
अलावा एमओयू के ही 48 परियोजनाएं पाइप लाइन मेें है।
निवेश को बढ़ावा देने के लिए लागू राजस्थान निवेश
प्रोत्साहन योजना-2014 का लाभ प्राप्त करते हुए प्रदेश में 1015 उद्यमियों
द्वारा 45 हजार 800 करोड़ रु. का निवेश किया गया है। इसी तरह से कस्टमाइज
पैकेज के तहत 16692 करोड़ रु. का निवेश हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 540 करोड़ रु. के विनियोजन के एमओयू किए गए
हैं। रुपनगढ़ में एग्रो फूड जोन विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि
बीकानेर मेें फूड जोन की स्थापना की संभावना को तलाशा जाएगा।
शेखावत ने बताया कि इज आफॅ डूइंग बिजनस क्षेत्र में भी राजस्थान देश के
अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में है और इस साल अभी तक डायनेमिक रेंकिंग मेें
दो दिन पहले तीसरे स्थान पर चल रहा है। इससे पहले गए साल ईओडीबी में
राजस्थान लीडर प्रदेशों की श्रेणी में व उससे पहले इंस्फायरिंग श्रेणी में
रहा है। सिंगल विण्डों सिस्टम में 87 सेवाएं ऑन लाईन उपलब्ध कराई जाने लगी
है। प्रगतिशील श्रम सुधारों के जरिए राजस्थान ने देश को एक नई राह दिखाई
है। आने वाले समय में
राजस्थान देश की औद्योगिक राजधानी बनने की दिशा मेें आगे बढ़ रहा है। प्रदेश
में 21 हजार 900 एकड़ औद्योगिक लैण्ड बैंक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि
2016-17 में 1700 एकड़ भूमि को औद्योगिक भूमि के रुप मेें विकसित किया गया
है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भारत ही नहीं विदेशी निवेशक
औद्योगिक निवेश के लिए राजस्थान को ही प्राथमिकता देंगे। उद्योग
मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि केन्द्र
सरकार के यूएएम पोर्टल पर 3 लाख 97 हजार 054 लघु, सूक्ष्म एव मध्यम उद्योग
पंजीकृृत हुए हैं। उद्यमियों की स्वघोषणा के अनुसार इन उद्यमों में 32 हजार
718 करोड़ का पूंजी विनियोजना व 12 लाख 50 हजार 921 युवा रोजगार से जुड़ पा
रहे हैं।
शेखावत ने बताया कि राजस्थान
की टैक्सटाइल इण्डस्ट्री को फाइबर से फैशन तक पंहुचाने के लिए इंटरनेशनल
एक्जिविशन ‘‘वस्त्रा’’ का आयोजन कर इसकी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार
तक पहुंच व पहचान बनाई गई। वस्त्रा में 13 प्रदेशों और 54 विदेशी बायरों ने
सक्रिय भागीदारी निभाई । वस्त्रा में 35 मिलियन डॉलर मूल्य का कारोबारी
अंतरण हुआ। उन्होंने बताया कि खादी को फैशन फैब्रिक के रुप में विकसित किया
जा रहा है। बीबी रशेल की भागीदारी से हेरिटेज वीक का आयोजन कर खादी को
प्रमोट किया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार स्टोनमार्ट का आयोजन कर
राजस्थान के समृद्ध पत्थर उद्योग की अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग को नई
ताकत दी गई है। स्टोनमार्ट में 510 देशी विदेशी एक्जीविटर्स ने हिस्सा लिया
और 1700 करोड़ की बिजनस इंक्वारी हुई। उन्होंने कहा कि एमएनआईटी में स्टोन
वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए शोध व अध्ययन के लिए रिसर्च चेयर स्थापित
की गई है।
उद्योग मंत्री ने बताया कि औद्योगिक
विकास में एमएसएमई की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार
लघु, सूक्ष्म एवं मध्य उद्योगों को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक उद्योगों की
स्थापना व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई सेक्टर को संगठित
क्षेत्र के रुप मेें विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास
एमएसएमई सेक्टर को मैन्यूफेक्चरिंग हब के रुप में विकसित करने का है।
प्रदेश मेें नई एमएसएमई पॉलिसी लागू करने, व्यवस्था के सरलीकरण और उद्योग
रत्न पुरस्कार देने जैसे कदम उठाए गए हैं।
उद्योग
मंत्री ने बताया कि रीको और आरएफसी को मिनीमम ह्यूमन फेस के रुप मेें
विकसित किया जा रहा है। आरएफसी के बकाया ऋणों की वसूली के प्रयास किए जा
रहे हैं वहीं पुराने और नए ऋणियोें की ब्याजदर एक करने पर विचार किया जा
रहा है। उन्होंने बताया कि आरएफसी द्वारा 1286 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए
गए हैं।
उद्योग मंत्री ने बताया
कि राज्य में क्वालिटी वर्कफोर्स तैयार करने के लिए देशी-विदेशी कंपनियों
का प्रदेश के आईटीआई केन्द्रों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है।
सिंगापुर सरकार के सहयोग से उदयपुर में प्रशिक्षण सुविधा शुरु कर दी गई है।
माइकोबॉश, एशियन पेंट, एल एण्ड टी, रेमण्ड्स जैसी विश्वस्तरीय कंपनियों
से समन्वय बनाकर युवाओं को प्रशिक्षित करवाया जाएगा।
शेखावत ने बताया कि राज्य में रिफाइनरी की स्थापना में प्रदेश
के हितों का खास ध्यान रखा गया और कम लागत और अधिक लाभ का समझौता किया गया
है। उन्होंने बताया कि राज्य में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना से
एक मोटे अनुमान के अनुसार आने वाले दस वर्षों में 34 हजार करोड़ रुपए की
अतिरिक्त आय होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सही दिशा में किए जा
रहे निरंतर सोचे समझे प्रयासों से आगामी वर्षों में प्रदेश के औद्योगिक
विकास के नए आयाम पैदा करते हुए राष्ट्रीय औद्योगिक पटल पर अपनी अलग छाप
छोड़ने जा रहा है।
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