जलदाय मंत्री ने दी कई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति

khaskhabar.com : बुधवार, 06 दिसम्बर 2017 5:44 PM

जयपुर। प्रदेश के जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल की अध्यक्षता में नीति निर्धारण समिति की 201वीं बैठक सम्पन्न हुई । जल भवन मुख्यालय परिसर में मंगलवार को सम्पन्न हुई इस बैठक में प्रदेश के कई शहरों, गांवों में पेयजल योजनाओं के वर्तमान स्वरूप से उन्नत स्वरूप में परिवर्तित करने एवं वृहद परियोजनाओं से जोड़ने का नीतिगत निर्णय लिया गया।
बैठक में जयपुर शहर की शहरी जल प्रदाय योजना के अंतर्गत गुर्जर की थडी और आस-पास की कॉलोनियों के लिए 10.16 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृित जारी की। इससे क्षेत्र की लगभग 25,000 आबादी लाभान्वित होगी। शहरी जल प्रदाय योजना में जिला अजमेर के सरवाड कस्बे की शहरी जल प्रदाय योजना के पुनर्गठन के लिए 10.64 करोड रूपए की प्रशासनिक स्वीकृित जारी की गई। इसी तरह जिला बीकानेर के श्रीडूंगरगढ तथा जिला नागौर के नावा कस्बे की शहरी जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन के लिए क्रमश: 6.23 और 12.49 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृित जारी की गई है। छोटी सादडी कस्बे को हमेरा बांध से लाभान्वित करने के लिए 15.16 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृति दी गई।

ग्रामीण जल प्रदाय योजना में जिला अजमेर के नसीराबाद में स्थित बोराडा पम्प हाउस में सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प स्थापित करने तथा पुरानी राइजिंग मेन पाइपलाइन को बदलने के लिए 11.29 करोड रूपए की प्रशासनिक स्वीकृित जारी की गई। इसी तरह जिला अजमेर के नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र के नसीराबाद से श्रीनगर गांव तथा रास्ते के गांवों को लाभान्वित करने के लिए 11.33 करोड रूपए की योजना के संवर्धन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।
इसके अलावा वृहद पेयजल योजना के तहत पोकरण-फलसूद-बालोतरा-सिवाना परियोजना बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के 3 कस्बे एवं 563 गांवों को इन्दिरा गांधी कैनाल से त्वरित पानी देने के लिए 2 हजार 35 करोड रूपए की संषोधित स्वीकृति दी गई। वृहद पेयजल योजना के तहत कोटा, बारां एवं झालावाड जिले के कस्बा बारां एवं 1821 गांवों को परवन बांध से परवन वृहद पेयजल परियोजना के लिए प्रथम चरण में 220 करोड रूपए की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत बांध की हिस्सा राशि एवं इंटेक का निर्माण शामिल है। उल्लेखनीय है कि परवन बांध का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा किया जा रहा है । बैठक में विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत कुमार मिश्र, वित्त एवं आयोजना विभाग के संयुक्त सचिव और अन्य विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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