जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में जॉब बेसिस पर लगाए गए कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मानदेय दिए जाने के लिए प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राठौड़ ने शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सुरक्षा के लिए 12 नवम्बर, 2012 को सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी द्वारा कार्मिक लगाए गए थे। उस समय न्यूनतम मजदूरी 147 रुपए थी और 26 दिनों के लिए कुल 3822 रुपए मानदेय दिए जाने का निर्णय लिया था। बाद में राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की, लेकिन इन कार्मिकों के कुल मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। इस संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था।
पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी के आधार पर कार्मिकों को कुल 6210 रुपए मिलने चाहिए। इसके लिए विभागीय स्तर पर परीक्षण कर प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजेंगे एवं स्वीकृति के बाद कार्मिकों का शीघ्र भुगतान किया जाएगा।
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