जयपुर। शासन सचिवालय में मंगलवार को मुख्य सचिव अशोक जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों को प्रदेश में चल रहे दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन अभियान के तहत दिव्यांगजनों के पंजीयन के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जैन ने अभियान की समीक्षा करते हुए 27 सितम्बर से प्रत्येक विधानसभा स्तर पर निशक्त प्रमाण पत्र बनाने के लिए लगाए जाने वाले शिविरों की तैयारियों के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेष योग्यजनों के पंजीयन की स्थिति ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्र में दिव्यांगों के पंजीयन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग से विशेष प्रयास करें। मुख्य सचिव ने कुछ जिलों में विशेष योग्यजनों के पंजीयन की स्थिति ठीक नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित जिला कलेक्टरों को इसमें लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारत सरकार के निर्देशानुसार अब 21 श्रेणी के विशेष योग्यजन की पहचान कर पंजीयन करना है।
जैन ने कहा कि पंजीयन किए गए सभी दिव्यांगों को पहचान कर ऑनलाइन निशक्त प्रमाण पत्र जारी करने के साथ साथ यूनिक आईडी दी जाएगी। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों की पहचान के लिए जिला कलेक्टरों से समन्वय स्थापित कर चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम लगाएं। उन्होंने जिला कलेक्टरों को कहा कि 27 से 12 दिसम्बर, 2017 तक दूसरे चरण के तहत लगाए जाने वाले शिविरों में पंजीकृत शत प्रतिशत दिव्यांगों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी.महान्ति ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रदेश में अब तक 6.74 लाख विशेष योग्यजनों का पंजीयन किया जा चुका है। कई जिलों ने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन जिन जिलों में लक्ष्य से कम प्रगति है उन्हें और गम्भीर प्रयास करने की जरूरत है।
इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने बताया कि दिव्यांगजनों को पहचान कर निशक्तता प्रमाण पत्र व अन्य चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए संयुक्त निदेशकों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं, जो जिला कलेक्टरों के आपसी समन्वय से शिविरों में चिकित्सा एवं विशेषज्ञों की व्यवस्था करेंगे।
इस अवसर पर विशेष योग्यजन निदेशक डॉ. समित शर्मा ने अभियान के दौरान दिव्यांगजनों के पंजीयन की स्थिति की जानकारी देते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के समस्त सरकारी एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत सभी दिव्यांग बच्चों का पंजीयन ऑनलाइन कराएं। बैठक में चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, पंचायती राज विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव रोली सिंह, शिक्षा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव अशफाक हुसैन, विशेष योग्जन के अतिरिक्त निदेशक अमिताभ कौशिक आदि उपस्थित थे।
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